ः
(१) स्थानीय निकायले खरिद गर्दा आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर
र मूल्य अभिवृद्घि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट
मात्र खरिद गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायको अवस्थामा
मूल्य अभिवृद्घि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति, फर्र्म, संस्था वा कम्पनीबाट
समेत खरिद गर्न सकिनेछः–
(क) पा“चहजार रुपैया“ भन्दा कम रकमको माल सामान खरिद गर्दा वा
निर्माण कार्य गराउ“दा,
(ख) मूल्य अभिवृद्घि कर नलाग्ने माल सामान खरिद गर्दा,
(ग) एक प्राकृतिक व्यक्तिबाट एक आर्थिक वर्षमा एकलाख रुपैया“ भन्दा कम
रकमको परामर्श सेवा लिनु पर्दा,
(घ) एक प्राकृतिक व्यक्तिबाट एक आर्थिक वर्षमा एकलाख रुपैया“ भन्दा कम
रकमको सेवा करारमा लिनु पर्दा,धधध।बिधअयmmष्ककयष्ल।नयख।लउ
टण्
(ङ) एक आर्थिक वर्षमा एक प्राकृतिक व्यक्ति वा फर्मबाट एकलाख रुपैया“
भन्दा कम भाडा तिर्ने गरी सवारी साधन, उपकरण वा मालसामान
भाडामा लिनु पर्दा,
(च) एक आर्थिक वर्षमा एक प्राकृतिक व्यक्ति वा फर्मबाट एकलाख रुपैया“
भन्दा कम ज्याला तिर्ने गरी मालसामान मर्मत सम्भार गराउनु पर्र्दा,
(छ) घर भाडामा लिनु पर्दा,
(ज) उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउनु पर्दा ।
(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले
दुर्गम क्षेत्र भनी तोकेको जिल्लामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कुनै पनि
फर्म वा बिक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र लिएको रहेनछ भने सो
जिल्लाको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा व्यवस्था भए बमोजिमको
समितिले तयार पारेको आपूर्तिकर्ताको सूचीमा रहेका आपूर्तिकर्ताबाट दशलाख
रुपैया“सम्मको खरिद गर्न सकिनेछ ।